SIR 2025 Voter List: खामियों पर सरकार सख्त, ECI से तारीख बढ़ाने की अपील
तिरुवनंतपुरम, 23 दिसंबर 2025: भारत में SIR 2025 Voter List को लेकर बड़ा राजनीतिक और प्रशासनिक विवाद सामने आया है। केरल सरकार ने चुनाव आयोग (ECI) को पत्र लिखकर फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ाने की मांग की है। सरकार का कहना है कि मौजूदा प्रक्रिया में गंभीर खामियां हैं, जिससे लाखों मतदाता वोटिंग अधिकार से वंचित हो सकते हैं।
SIR 2025 Voter List क्या है?
SIR यानी Special Intensive Revision एक विशेष प्रक्रिया है, जिसके तहत मतदाता सूची का सत्यापन और अपडेट किया जाता है। इसमें मृत मतदाताओं के नाम हटाना, स्थानांतरित नागरिकों का डेटा अपडेट करना और नए योग्य मतदाताओं को जोड़ना शामिल होता है।
सरकार ने उठाए प्रमुख मुद्दे
- गलत श्रेणियों में नाम डालना: कई जीवित मतदाताओं को Dead या Permanently Shifted दिखाया गया।
- Enumeration Form का सही वितरण नहीं: बड़ी संख्या में लोगों को फॉर्म ही नहीं मिला।
- स्थायी नागरिकों के नाम गायब: विधायक और वरिष्ठ अधिकारी तक सूची से बाहर पाए गए।
- पारदर्शिता की कमी: Booth-wise हटाए गए नाम सार्वजनिक नहीं किए गए।
- समय सीमा बहुत कम: आम मतदाताओं को सुधार का पर्याप्त समय नहीं मिला।
सरकार की मुख्य मांगें
केरल सरकार ने चुनाव आयोग से अपील की है कि:
- SIR 2025 Voter List की अंतिम तिथि बढ़ाई जाए
- हटाए गए मतदाताओं की पूरी सूची सार्वजनिक की जाए
- प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और समावेशी बनाया जाए
चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया
फिलहाल चुनाव आयोग (ECI) ने इस पर अंतिम फैसला नहीं लिया है। हालांकि कुछ राज्यों में पहले ही समय सीमा बढ़ाई जा चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने भी आयोग को निर्देश दिया है कि वास्तविक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर निर्णय लिया जाए।
विशेषज्ञों की राय
राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर समय सीमा नहीं बढ़ाई गई, तो यह लोकतांत्रिक प्रक्रिया की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर सकता है। समय बढ़ाने से मतदाता अधिकार सुरक्षित होंगे और चुनाव प्रक्रिया मजबूत होगी।
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SIR 2025 Voter List भारत के लोकतंत्र की पारदर्शिता से जुड़ा एक अहम मुद्दा है। अब सभी की निगाहें चुनाव आयोग के फैसले पर टिकी हैं कि क्या तारीख बढ़ाई जाएगी या नहीं। आने वाले दिनों में यह निर्णय लाखों मतदाताओं के भविष्य को प्रभावित करेगा।
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